ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਨ
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅੱਠ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਠ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਕਬੂਲ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤਰਾਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਅਜਿਹੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ 2020 ਵਿਚ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਉਣ, ਸੰਚਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀਏਏ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਮਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ 2019 ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਜਾਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ-ਢੰਗ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧੱਕੇ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿ਼ਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉਪਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੋ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਕੀ ਆਕੜ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਸਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲਣ।
*ਲੇਖਕਾ ਜੇਐੱਨਯੂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੈਰਿਟਸ ਹਨ।
