ਅਭੈ ਸਿੰਘ
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਅੱਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਬਿੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ- ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲਾਂ ਛਾ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਗ਼ਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੰਨੇ ਜਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਤ ਵਕਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ; ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਆਖਿ਼ਰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਹੰਨੇ ਜਾਂ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਛੱਡ ਛਡਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਭਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ, ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਰੀਅਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਖੈਰ! ਗ਼ਨੀਮਤ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹਲਮ ਉੱਪਰ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਠਾਰਾਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੀ ਭਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਹੇਠ ਆਏ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਕੋਟ ਕੋਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਜੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਿ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਘਰ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਟ ਕੋਹਿਲੂਰ ਜੋ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਖਿੰਡਰ ਗਏ।
ਝਗੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਕ ਹੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਣ ਚਾਹੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੜੇ ਮੱਥੇ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਟਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: 98783-75903
