ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੌਗ਼ਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲ਼ੇ ਮਨਹੂਸ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ (ਮੰਤਰੀ/ਅਫ਼ਸਰ) ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ‘ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ’ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਆਦਿ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇੰਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ’ (ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ‘ਮੰਤਰੀ’ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਐੱਮਪੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐੱਮਪੀ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਉਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੌਣ-ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਰੱਥ, ਸਮਝਦਾਰ, ਜੁਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਣ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ; ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਣ; ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਆਈਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ – ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ – ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1931-1945 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ. ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ (ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮਦਿਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗ਼ੌਰਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਹਨ?
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।
