ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਹ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੰਘ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਾ 352 ਤੇ 356 ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ), ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ) ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ’ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਐਪ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ ਐਪਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਪ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਮੰਗ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨਿਊ-ਏਜ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਭੀਮ ਐਪ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ’ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਜੀ-ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੀਸਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’ ਹਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਤਮਕ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲੌਕਡਾਊਨ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਪੱਟੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟਰਸਟੀ ਹਨ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਆਡੀਟਰਾਂ’ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਲਈ ਖ਼ਰਚਣ। ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਐਸਆਰ ਤਹਿਤ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਜਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਸੂਬਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਲਈ ਸੀਐਸਆਰ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ’, ‘ਸੰਤਰੀ’ ਤੇ ‘ਹਰੇ’ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ’ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬਿ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ’ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਿਣੀਆਂ-ਮਿਥੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ। ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨਡੀਏ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਥ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਬਦਬੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧਮੁਖੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਹੱਲ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੰਪਰਕ: 94637-42856