ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਜਦੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਕਿ ‘ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਿਵਾਣ ਛੋਹੀ’ ਜਾਂ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ’। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ: ‘ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਪਏ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗਿਰਾਵਟ (ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ) ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੱਦੇਅਮਲ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੈ? ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁੜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ (ਜਿਸ ਵੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 11.6 ਫ਼ੀਸਦ, ਯੇਨ ਵਿਚ 19.2 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 13.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਯੁਆਨ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 3.6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ- ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹਿੱਕਦੀ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਫ਼ਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੰਸੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਾਹਰੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਰਤਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਾਂ ਉਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ (ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਸਣੇ) ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 1947 ਵਿਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਦੋ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਜੋ ਡਾਲਰ ਸਾਹਮਣੇ 205 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥਾਈ ਕਰੰਸੀ ਬਾਹਤ ’ਤੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.20 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ। ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਰੋਗੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਤਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
