ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ.) ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਲਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਾਈਂਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚਲੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਂਗ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸੀਈਟੀਪੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜ਼ੈਡਐੱਲਡੀ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਰੂਪੁਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਦੀ ਡਾਈਂਗ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਦੀਆਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਈਂਗ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡਐੱਲਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੈੱਡਐੱਲਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2800 ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1700 ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ 1.25 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ/ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਈਂਗ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ (ਐੱਚਸੀਐੱਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕੇ। ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਐਚਸੀਐਲ ਐਸਿਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣਾ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐੱਸਟੀਪੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਮੀਅਮ, ਨਿਕਲ, ਸੀਸਾ (ਲੈੱਡ) ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਐੱਸਟੀਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ੈੱਡਐੱਲਡੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ, ਇਲਾਕੇ ’ਚ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਬੋਵਾਲ, ਤਾਜਪੁਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐੱਸਟੀਪੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ‘ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2016’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ -ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ- ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਫੋਰਸ’ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਚਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤੈਰਦੇ ‘ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਰੀਅਰ-ਕਮ-ਕਨਵੇਅਰ’ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਨ।
