ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂ, ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਣ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਵਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਕਨੀਕ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਠੀਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਪਾਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ 1973 ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ’ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1973 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ-ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਟੀ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ‘ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਕ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ/ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7445 ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ-ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ-ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ, ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਕਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: giansingh88@yahoo.com
