ਪਰਸਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੂਨੀਅਰ
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਪਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜੀ-7 ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ 130 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1991 ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1991 ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 1991 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰਲੀ ਦਰ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਲਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ (radical) ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ (ਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੈਡੀਕਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਦਲੀਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾਂਮਾਤਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਪਣੀ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਐਲਫਾਬੈਟ (ਗੂਗਲ) ਆਦਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਜਿਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਪੋਰੇਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੇਟ ਯੈਲਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਉਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਾਢਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨਾਂਮਾਤਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਯੈਲਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 25-30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਇੰਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੱਧਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ? ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇ। ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਦਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਧੀਆ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਉਤੇ ਇਹ ਆਮ ਰਾਇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ-7 ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜੀ-20 ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਹੈ? ਜੀ-7 ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
