ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਮੱਠੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (stagflation) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੁੜਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (misery index) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਤੁਰਕੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ) ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਕੀਨਨ, ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ।
ਮੁਸੀਬਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਿਆਜ ਦਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨੀਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 20 ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ (ਜਿਸ ਸਦਕਾ 2022 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ (ਕੁੱਲ ਅੰਕ) ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਟ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਸੀਬਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੁਸੀਬਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣੇਗਾ। 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਤੇ ਚਲੰਤ ਖਾਤਾ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜ’ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਧੇ ਵਿਚ (ਸਰਪਲੱਸ) ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਤਰਮੀਮਸ਼ੁਦਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਤੇ ਚਲੰਤ ਖਾਤਾ ਜੁੜਵੇਂ ਖਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਆਮ ਪੱਧਰ (5% ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ) ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਘੜੇ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਗੈਟਸਬੀ ਕਰਵ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
