ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਡਾਲਰ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
1972 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਰੇਟ ਸਨ- ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਲੈਕ ਦੀ ਦਰ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਕ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1949, ਫਿਰ 1966 ਅਤੇ ਫਿਰ 1972 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਲਾਗਤ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਵਧ ਸਕੀ। 1995 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧ ਕੇ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਡਿਗਦੀ ਗਈ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ; ਕਿਤੇ ਤੇਲ, ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ; ਇਉਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਯਤਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਚਾਹੀ ਦਰਾਮਦ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
