ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਰਾਬ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ&ਨਬਸਪ; ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ 8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਾ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਖਿਆਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਹੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਜੰਗ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁਨ ਤੇ ਦੁਸਾਹਸ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ‘ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨੇਮ ਆਧਾਰਤ’ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ: “ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸੀਅਨ ਦੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1640 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬਾਗ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਨਰਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਵਾ ਸਟੇਟ ਆਰਮੀ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਉਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ੁਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਕਾਇਕਫੂ ਵਿਖੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੀਨ ਦੇ ਯੰਨਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚਲੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੀਆਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲ਼ਕ ਵੀ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਸੀਆਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੂਨੇਈ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਰਵਾਨ ਯੂਸਫ਼ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤ ਟੀਐੱਸ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਸੀਆਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਆਸੀਆਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਂਗ ਲੈਂਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਮੂਦ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਉਪਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਾਈਨ ਕਰ ਕੇ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਨਾ ਰੂਸ, ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਇਕ ਦੂਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲ਼ਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਨਾ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਮੁਲ਼ਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਇਰਵਾਨ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
