ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)

ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਵਸੀਲੇ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ (The Farmers Produce Trade And Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance) ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਕਟ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਲੈਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (Minimum Support Price – MSP) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਠੇਕਾ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Farmers (Empowerment And Protection) Agreement On Price Assurance And Farm Services Ordinance) ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦਾ ਗਰੇਡ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ‘ਖੇਤੀ ਠੇਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (parties to such agreement) ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਮੰਤਵ ਲਈ ਠੇਕਾ, ਬਦਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਵੇਂ ਤਾਕਤ ਸਮਤੋਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਠੇਕਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਰੁਲ਼-ਖ਼ੁਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚੇ (ਜਿੰਨਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਬਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗੁਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਡਿਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ‘ਵੇਚਣ’ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਦਲਾਓ’ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਧੇਗੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਰਗਰਮ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇੰਜ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਟਕਰਾਓ ਵਧਣਗੇ।

ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਮੋੜੇ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ), ਬਹੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ  ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ) ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ’ ਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਾਦਤ ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ (Encyclopaedia of Sikhism) ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਇੰਦਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸੰਘਕਾਰੀ (ਫੈਡਰਲ) ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੋਕ ਮੱਤ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ    ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਨਅਤ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਯੂਰੋਪ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਬਹੁਵਾਦ, ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। (ਸਮਾਪਤ)

*ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫਸਨ ਕਾਲਜ,

ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: +44922657957 (ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ)