ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਧੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਨਘੜਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਫ਼ਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਵ ਜਹਾਦ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਏਕਾਤਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਸਾਈ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵੈ-ਸਥਾਪਿਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗਰੋਹ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਹਰਕਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ, ਨੌਕਰੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਠਿਨ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਤੁਤਸੀ ਅਤੇ ਹੁਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਵ ਜਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੂਜੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਜੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਮਹਰਸਟ ਵਿਚ ਮੈਸਾਚਿਊਸੈੱਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਰਵਿਨ ਸਟੌਬ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਮੁਲਕ, ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360
