ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
‘‘ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ, 1776 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ… ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾਕਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਕ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਈਅਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਇਹ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹਨ’’ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਨ- ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘‘ਰਈਅਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ’’- ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1918 ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 1870 ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌੜੀ ਖਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਵੰਡਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ’ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ (ਸੰਸਦ) ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰ ਕੇ ਇਕ ਲੇਖੇ ਰਾਜਪਲਟਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਲਾਵੇ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁਲਹਿਣਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੌਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣਗੇ।
ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਬਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ‘ਨਾਟੋ’ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣ, ਧਰਮ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲਪੀਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ (ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ) ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੌਰਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਹਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ: ‘‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਲਟੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?’’ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਟਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੌਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਮਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੋਹ (ਮਿਲੀਸ਼ਿਆ) ਵੀ ਪਾਲ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘‘ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਤਹੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ – ਜਾਂ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਇਕ ਦਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੂੜ੍ਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੰਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ‘‘ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਖੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।
