ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਲਤ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਤੀਗਤ ਸੇਧ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਦੂਣ-ਸਵਾਏ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਅਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਠ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਅਧੋਗਤੀ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦਨ-ਦਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਧੀਵਤ ਵਿਹਾਰ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੱਰਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਐਨਫੋਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਨ-ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨਿਰੀਖਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਔਖੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟੇ ਲੂਣ ਦਾ ਭਾਅ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਤੇ ਬੈਂਡ-ਬਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮਰਾਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98140-33362
