ਜੂਲੀਓ ਰਬਿੇਰੋ
ਣ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 22 ਸਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਹਿਮ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ (ਅਤੇ ਉਦਾਰ) ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਫ਼ੂਰਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀਹਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸਫ਼ੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਵੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਏਏ/ਐਨਆਰਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ੂਰਾ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ‘ਜ਼ਮੀਰ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸਫ਼ੂਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੀਏਏ/ਐਨਆਰਸੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਥੇ ਗਈ’? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਲੀਧਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ।
ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਵੀ. ਨਾਲਵੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਕੇ. ਸੋਨਾਵਾਨੇ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਲਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਘੁਲਮਿਲ ਕੇ ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਰਗਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊੁ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਉਸ ਗ਼ੈਰਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਇਕ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਝੰਡਾਰਬਦਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬੋਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
