ਸ਼ੀਰੀਂ
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਜਣਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਸਾਈਬਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ, ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਅਮੁੱਲਿਆ ਲਿਓਨ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਦ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਜਿ਼ੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 405 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 96 ਫੀਸਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਨੈਓਮੀ ਕਲੇਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਇਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਖਾਸ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸਦਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਫੁੱਟਪਾਊ ਆਦਿ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੇ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਲਾਏ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੱਖੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੌੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਸ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਧੜਾਧੜ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੇ ਕੋਲਾ, ਖਣਿਜ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੁਲਾੜ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਟੂਟੀਕੋਰਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਕੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94179-54575
