ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਨਾਗਰਿਕ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਰਾਜ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਅਡੋਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਹਿਦਨਾਮੇ (UNCAT) ਉਪਰ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਘਰੋਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 1977 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 32/64 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਸੀ ਅਤੇ 253 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੋਲਾ, ਬਹਾਮਾਸ, ਬਰੂਨੇਈ, ਗਾਂਬੀਆ, ਹੈਤੀ, ਪਲਾਊ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2010 ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 273ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (2017) ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ UNCAT ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਦਾਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਬਾਮੌਕਾ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 18 (2015) ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਦਾਗ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਖਕ ਮਾਰੀਆ ਪੋਪੋਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਹ (ਤਸ਼ੱਦਦ) ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦਮਘੋਟੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪੀੜਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ… ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਯਖ਼ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਅਹਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਰਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਬਉਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਗਰ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ ਬਤਰਾ (2017), ਫਰਾਂਸਿਸ ਕੋਰਾਲੀ ਮੁਲੀਨ (1981), ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ (1997), ਪ੍ਰਿ਼ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (2012), ਸ਼ਬਨਮ (2015), ਕੇਐੱਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ (2017), ਨਾਂਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ (2018) ਅਤੇ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ (2018) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਆਲਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਭਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹਰ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ? ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲਚਕ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
