ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਮੁੜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੋਖਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਾਸਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 72 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ 272 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ 700 ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (ਜਿਸ ਨੇ 2006 ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 300 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਰਥਾ 120 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਲੀਟ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਮੌਜੂਦਾ 665 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਂਝ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਟੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੈੱਟ, ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਔਸਤਨ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਕੇ ਔਸਤਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਟਾਡੋਮ ਕੋਚਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਮੱਧਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰਾਇਟ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਮੂਲ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਸਬਤਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਜਲਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਭਾੜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਲੀਏ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਰਪਲੱਸ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਧਾ (ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ) ਪਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚਲੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਫੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ ਸਾਵੇਂ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰ-ਮੋਡਲ ਟਰੈਫਿਕ ਨੋਡਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸ ਮੂਜਬ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
