ਔਨਿੰਦਿਓ ਚਕਰਵਰਤੀ
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਐਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਖ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਸਮਝ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਇਕਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੋਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਬੇਸਮੈਂਟ (ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ) ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਬੀਸੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਵਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ’ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਆਈ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਵਰਣ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਰਣ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਗਣਨਾ’, ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਗਿਆਨਵਾਨ’ ਜਾਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਕਾਇਸਥ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ‘ਸੱਚਾਈ’ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਊਣ-ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ (taxonomical) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਨਾਤੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਸਥਾਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਉਹ ਭਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ‘ਹੇਠਲੀਆਂ’ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ’ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਲਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਉਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ‘ਬਾਮਸੇਫ’ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪਾ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਤ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ੈਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।
ਇਹੋ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਹੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਸੀ (ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗ) ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਕ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੇਠਲੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਬੀਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ‘ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਜ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।
