ਸੁਧੀਂਦਰ ਕੁਲਕਰਨੀ
ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਲਖਨਊ ’ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਓਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਨਹੀਂ। 2007 ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਗੋਂ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੁੱਤ/ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ (ਜਿਸ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ) ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਐਤਕੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, “ਤੁਸੀਂ 10 ਮਾਰਚ (ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ) ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?” ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਖੜਕਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ।”
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ, ਰਾਇਬਰੇਲੀ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਸਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ਦੀ 312 ਵਿਧਾਇਕਾਂ (403 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ; ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਾਤੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਨ ਆਧਾਰ ਯਾਦਵ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ) ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਟਵ ਮੁੱਖ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ) ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਤੀ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟਵ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 2014, 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦਵਾਂ ਤੇ ਜਾਟਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਹਰਹਾਲ, 2022 ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟਵ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ (ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਮਾਤਰ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 80 ਬਨਾਮ 20 ਫ਼ੀਸਦ (ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹੀ ਪੱਤਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਯੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਰ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ), ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਤਰਕ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਦੋਈ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ 2008 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਸਾਈਕਲ) ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਅਤਿਵਾਦੀ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ?”
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਮੜਦੀ ਭੀੜ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2017 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 2007 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਂਝ, ਜੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਵਿਚ ਯਕਦਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਬਾਈਸ ਮੇਂ ਅਖਿਲੇਸ਼, ਚੌਬੀਸ ਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ।
*ਲੇਖਕ ‘ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਏ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ’ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ।
