ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸੂਬਾਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ 3.8 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭਰਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਂਝ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਹਵਾ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ 19.1 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 0.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਉੱਤਮ’ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਹਾਲਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਂਝ, (ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹਾਲਤ ਮੁੜ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਕਈ ਮਾਇਨਾਖੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸੂਬਾਈ ਘਰੋਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 26.2 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ 22.2 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.1 ਅਤੇ 26.7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਕੇਰਲ ਵੀ) ਦਾ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਡੇਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ 2020-21 ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਂਝ, ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 19.1 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੀ 21.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੜੀਸਾ ਨੇ 16.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 1.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ‘ਬਟੂਆ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਸਬਤਨ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। 2004 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ‘ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਉਣ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖਪਤ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਹੁਨਰ (ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲੇ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ) ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਇੰਝ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।
