ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੱਠ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਾਗਪੁਰ’ ਵਿਖੇ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ‘ਨਾਗਪੁਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਨਜ਼ੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਗੁੱਝੇ (ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੂਖ਼ਮ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਹਲਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਥਾਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਕਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁਣ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਗੋਂ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ’ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੋਹਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੋਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਵਡੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਕਿਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਤਾਲਿਕਾ 1 ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਜਾਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੈਂਡੀ ਡੌਨੀਗਰ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਵਲਕਾਰਾ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਤਾਲਿਕਾ 2 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 69 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ; ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਨ. ਪਾਣਿਨੀ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ (ਜੋ ਇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਣਿਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀ ਹੋਏ ਸਨ); ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ); ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ; ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਤਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਬਦਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 37 ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਭਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਾਲਿਕਾ ਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; 2015 ਵਿਚ ਧਾਰਵਾੜ ਵਿਚ ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ; ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਾਲਿਕਾ ਪੰਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸੀ)।
ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਲਿਕਾ ਛੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਕਲਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ (https://thewire.in/rights/six-tables-that-tell-the-story-of-academic-unfreedom-in-india) ਉਪਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਮ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://www.theindiaforum.in/article/ academic-freedom-india) ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਣ ਬਦਲੇ ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ)। ਉਂਝ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਬਰੁਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜੀਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵਖਾਨਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਤਿਲ੍ਹਕਣ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬਤੌਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਕਾਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ- ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਖਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਵਿਛ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
