ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਟੀਜੇ ਜੋਜ਼ਫ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਜਿ਼ੰਦਾ ਰੂਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਨੇਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ 14 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਧਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਡੀਜੇ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 60 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ-ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੀਸ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ? ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਭਿਅਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਟਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ; ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਿਊਮੈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਟੀਜੇ ਜੋਜ਼ਫ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਮਲਿਆਲਮ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਉਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਮੈਸਟਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਪਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮੀ ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਾਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਜ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋਜ਼ਫ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵੱਢ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਈਸਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ’ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਰਕਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਜੋਜ਼ਫ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜੋਜ਼ਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਖ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੱਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਪਤਾ ਭਰੀ ਤੇ ਤੰਗਹਾਲ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਸਲਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੋਜ਼ਫ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੀਐੱਫਆਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਖਿ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ-ਬੋਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਕਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਜ਼ਫ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘ਏ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਕਟਸ’ (ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਟ) ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਥਰਸ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਈ।
ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵਰਗੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫਿ਼ਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉੱਘਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ: ਬਿਲਕੀਸ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।
