ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ (ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਮਨਸੂਖ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਭਾਵ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਰਿਣਾਤਮਿਕ (ਮਨਫ਼ੀ) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੁੱਸ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੇਤੀ, ਨਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 55 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਘਰਾਣੇ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਪਰ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
*ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
