ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ’ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। 1960ਵਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। 1965 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ, ਇਕ ਡੰਗ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ: ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ; ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਇਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਗਿਆ ਖਾਣਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ (Food Inseurity) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1963 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ : ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ (Green Revolution) ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਗਏ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ; ਭੁੱਖਮਰੀ ਘਟੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਲਗਭਗ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜ-ਬੀਜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ-ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੱਕੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਵੀ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਭਾਵ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਰਕਮ (Incentive) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ।

ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕੀ? ਕਿਤੇ 900 ਰੁਪਏ, ਕਿਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਬਿਹਾਰ ਮੱਕੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1100-1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੀਜੇ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਰਮੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨ੍ਹਾਤੀਆਂ-ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ; ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ‘ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚੂਹੇ ਫੜੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਬਣ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਕ ਮਹਾਂ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ/ਪਤਲੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਖੋ-ਪੁਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਜਿਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ‘‘ਸਾਕਤ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ’’ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ (ਸਾਕਤ) ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।