ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ, ਟੀਮ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਣ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੀਰਜ ਡਾਂਗੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜੇਸੀਓ ਰੈਂਕ ਤੱਕ 90,640 ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ; ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ 7104 ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 11,927 ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ 4,073 ਏਅਰਮੈਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 247 ਹੀ ਸਨ। ਨੇਵੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1900 ਬਤੌਰ ਸੇਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 294 ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਾਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ?
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ’ਚ 7912, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ’ਚ 610, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 1190, ਫ਼ੌਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਰ ਕੋਰ ਵਿਚ 444 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵਿਚ 693 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬਿ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 341 ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕੈਡਿਟਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 66, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 38, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 37, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਕੈਡਿਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏਐੱਫਪੀਆਈ) ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ 20 ਹੀ ਆਏ!
12 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ 395 ਕੈਡਿਟ ਆਈਐੱਮਏ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 70 ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ 2 ਸਟਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 45, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 15-15, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 10 ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 333 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 66 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, 39 ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। 7 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਈਐੱਮਏ ਵਿਚੋਂ 427 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 80 ਕੈਡਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ 51, ਬਿਹਾਰ 36 ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, 25 ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 20, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 15 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 14 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਜੋ 520 ਕੈਡਿਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ 98, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ 60 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 52 ਕੈਡਿਟ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ 29 ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਾਡੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਆਈਐੱਮਏ ਤੋਂ 615 ਕੈਡਿਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 50 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 22 ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੂਝਾਰੂਆਂ- ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੈਫ. ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ, ਲੈਫ. ਵਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਲੈਫ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰ ਟਰੇਿਨੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ‘ਸਵੋਰਡ ਆਫ ਆਨਰ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 10% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 3.5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 615 ਕੈਡਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨਿ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ 325 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 15 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਕਿਉਂ ਅਟਕੀ ਰਹੀ? ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨੇਵੀ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਦੌਲਤਵਾਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਐੱਨਸੀਸੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇਸੀਓ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 0172-2740991
