ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 80 ਕੁ ਪੈਸੇ ਫੀ ਲਿਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਥਕੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨਾ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ 99.90 ਰੁਪਏ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 100 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੁੱਟਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਾਊਨਸਾਈਜ਼ਿੰਗ (ਆਕਾਰਘਟਾਈ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀਂ ਕਿਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ) ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤਾਂ (ਜਿਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਕਈ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਜਾਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਟੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 80:20 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਪਾਂ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਵਚ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ‘ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵਿਘਨਕਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਹਿਰੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਰੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ‘ਟਰੇਡ ਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਜ਼’ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਯਕਦਮ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭੰਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 2020-21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਲਾਭੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਲਈ ਪੀਕ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਸਰਚਾਰਜ, ਸੰਪਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼) ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਉਧਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਬ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਧੜਕਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
