ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਤਰਥ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅਖ਼ੀਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੁਮੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਸੀ ਟਰੀਟੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 155 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 44 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ‘ਲਾਅ ਆਫ ਦਿ ਸੀ ਟਰੀਟੀ’ (Law of the sea treaty) ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਭਾਵ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1982 ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ‘ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੇਆਬਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਖ਼ੌਫ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਥਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵ ‘ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਧੀ’ (Biodiversity beyond national jurisdiction treaty or BBNJ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 30X30 ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ (ਸਮੁੰਦਰ) ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੇ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਈ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪਲੈਂਕਟਨ ਅਤੇ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅੱੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਈ ਸਮੇਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋਡੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ‘ਜੀਵਨਦਾਇਕ ਪਾਣੀ’ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਦਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਗਰ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੇਲ੍ਹ, ਸ਼ਾਰਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂ, ਕਰੈਬ, ਸੀਲ, ਆਕਟੋਪਸ, ਵਾਲਰਸ, ਸਟਾਰਫਿਸ਼, ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਲਫਿਨ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਮਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ’ ਭਾਵ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ’ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬਰੂਨੀ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 62842-20595