ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼?

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ

ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ, ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੇਚ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।

1990ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ੇ, ਗੈਂਗਵਾਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ 1990 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ 14342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 5939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਪਲਾਟ, ਸੋਨਾ, ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ) ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,50,000 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2019-24 ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਨਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,50,000 ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿੱਚ 21.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੱਕ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਨਅਤ, ਦੋ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੀਆਈਸੀ (ਗਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ, ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਆਦਿ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ (ਪੀਪੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ’ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ‘ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 4631 ਡਾਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਕ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਫਰ ਲੈਟਰ’ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ; ਮਸਲਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਲੁੱਟ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਇਕਲਾਪਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੱਬਣ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਉਲਟ ਪਰਵਾਸ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਨਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦਾ ਮਿਆਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ (64 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ, ਕਾਲਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਜ਼ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ? ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ; ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ; ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਬਦਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਰੋਕਣ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ; ‘ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਤੇ ‘ਕੱਚੇ’ ਵਾਲੇ ਭੇਤਭਰੇ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠੱਪੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: +1-438-924-2052