ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੈਵੀਰ ਰਾਣਾ, ਰਾਜ ਬੁਲਾਰੇ ਰਿਚਾ ਪਾਂਡੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਤਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਮੋਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 14 ਐੱਸਟੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਸਟੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ 1998 ਤੋਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 7300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਂਕਰ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 1 ਆਪਰੇਟਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
