ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਈਟੀਓ ਯਮੁਨਾ ਬੈਰਾਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀਓ ’ਤੇ ਬਣੇ ਯਮੁਨਾ ਬੈਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਮੁਨਾ ਬੈਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚਾ 47 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 504 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਅਵਸਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
