ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ (ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪੱਗ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
