ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 140.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 6,00,000 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4,00,000 ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੂਟੇ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 2015 ਵਿੱਚ 299.77 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 342 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਕੱਤਰ ਲੀਨਾ ਨੰਦਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
