ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 1,950 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ 4,800 ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈੱਕਟਰ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1,000 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ: ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 150 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੀ।
