ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਨਜੀਓ ‘ਹਿਊਮਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 18 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਭੁੱਖ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰ, ਬਚਾਅ, ਜੀਨ, ਨਸਲ, ਸੱਟ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ
