ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਫ਼ਾ 160 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੀਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ: ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ
ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ।
