ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਤਹਿਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੱਤੂ ਅਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮੌਸਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਤਕਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਏਜੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।