ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ
ਐੱਨਐੱਫਆਈਡਬਲਿਊ, ਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ, ਪੀਐਮਐੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਏਏ ਐੱਨਆਰਸੀਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।