ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ
ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਲਾਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜਟ 2022-23 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਡੀਡੀਸੀ ਨੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਊਡ ਰਸੋਈ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ‘ਭੋਜਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ’ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾਊਡ ਰਸੋਈਆਂ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਲਾਊਡ ਰਸੋਈਆਂ ਫੂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਰਸੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਡੀਡੀਸੀ’ ਦਿੱਲੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਲਾਊਡ ਰਸੋਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਊਡ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
