ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਇਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਨਵੀਆਂ ਫਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 3760 ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। 32 ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। 3072 ਬੱਸਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 656 ਬੱਸਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ 2014-15 ਵਿੱਚ 1,019.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015-16 ਵਿੱਚ 1,250.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2016-17 ਵਿੱਚ 1,381.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017-18 ਵਿੱਚ 1,730.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018-19 ਵਿੱਚ 1,664.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ 1,834.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਡੀਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਨੀਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੋ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
