ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਆਰਸੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਈਆਰਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਲਝਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ 26 ਤੋਂ 28 ਜੂਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।’’
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।’ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਥਿਰਤਾ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣਗੇ।
