ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 300 ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ 40 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ 125 ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 250 ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 250 ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਅਲਕੋਹਲ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਦਿੱਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਦਿੱਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਥੋਕ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
