ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ’ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਐੱੱਫਐੱੱਸਐੱੱਸਏਆਈ’ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਕੇਂਦਰੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐੱੱਫਐੱੱਸਐੱੱਸਏਆਈ’ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ।’’
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐੱਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਕਲ ਸੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ “ਚਾਲ” ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
