ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 468 ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਠੇਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ: ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
