ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ
ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ’ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਖਲਾ, ਮਾਇਆਪੁਰੀ, ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਆਦਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
