ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਬਿਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
