ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਈਡੀਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਈਡੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਈਡੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ ਪਰ ‘ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ’।
ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣੀ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੰਦੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ।’
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ”। -ਪੀਟੀਆਈ
