ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਦੋਂ ਟੀਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਦੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ’ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
