ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫਿੱਕੀ’ ਉੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਫਆਈਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਤਕ ਤਾਨਸੇਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਫਿੱਕੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੌਗ ਗੰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿੱਕੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਉਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੂੜ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਟੀ ਸਮੌਗ ਗੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂਟੀ-ਸਮੌਗ ਗੰਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
